ਲੁਧਿਆਣਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ “ਘਾਟ ਸਨਾਨ” ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਰੁਚਿਰਾ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਚੁਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਜੇਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।” ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਘਾਟ ਸਨਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ 106(1) ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਈਟੀਪੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ? ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?” ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ “ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਘਾਟ” ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਈਟੀਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਧਨੋਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Punjab CM Bhagwant Mann ਅਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ।
